लोडसेडिङ निवारणका केही सुत्रहरु

यमन सुवॆदी

हिजआज ढुक्कै भएको छ । वत्ति छैन आराम छ । यस्तो भन्ने दिन पनि आए । सरकारको लोड सेटिङले जनताले खपि नसक्नुको दुः पाए । जनताको तर्फबाट मैले यती भने । २०३६ साल अघिको समाजको कल्पना गर्दा हुने भो जहाँ टुकीमा तेल हालेर नाकभरी कालो पारेर बिहान देख्ने सपना पाल्दा भो । विडम्बना हिजआज मट्टितेल पाउन पनि कम्ती गारो छैन । लाईन आयो । लाईन आयो । यी शब्द दिजो अस्तीका दिन सम्म केटाकेटीका मुखबाट बत्ति आउदाका अवस्थामा रमाइलोका सुचक बन्थे तर १६ घण्टे लोडसेटिङले ठुलावडालाई नै रमाइलोको घण्टी बजाउने बेला आए जस्तो छ । लौत आजै देखिमैले पनि लाई आयो । लाइन आयो । भन्ने सुचक बोकेर भिड संग अध्योरो संग खेल्ने प्रण गरे । तपाइको जो बिचार । दुई चार दिन अघि मात्र एउटा बोडिङ स्कुलको प्रश्न पत्र टाइप गर्ने अविभारा लिएको थिए मैले । लोडसेटिङको चमत्कारीले गर्दा कम्पूटरको स्क्रीन सम्म पुग्न मैले घरजमनै सार्नु पर्ने अवस्था आइलाग्यो । त्यतिखेर र आज यतिखेर लोडसेटिङ महातयय वनेको छ मेरो घरको कम्पूटर र विद्युत प्राधिकरणको बिजुली अनि बिद्युतिय माधयमबाट चल्ने सबै प्रकारका उपकरणहरु उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु । सबै काम छाडी पर्खाइ बिजुलिको तीर लाग्ने बेला आएको छ । कतिखेर बिजुली जान्छ भन्ने होइन कतिखेर बिजुलीआयछ । भन्ने सरकारी दसाले पिरोलीरहेका छन जनताले । यति बुझौ हामि नेपालीहरु उभागती तीर हैन उद्योगति तीर उन्मुख भइराखेका छौ । यो दुर्दशाको आखिर कमजोरी कस्को यो प्रश्न यदि जनतालाई सोध्ने हो भने संभावित यि उत्तरहरु आउन सक्छन १ पहिलो उत्तर सरकारको । किन सरकार कमजोर भयो । यो प्रश्न आम पाठकहरुलाई । अव सरकार जनतासंग लचिलो हुनै पर्छ । जनसंख्या बढ्दै छ खपत बढ्दै छ । जसलाई एकरुपता तथा समायोजन गर्नका लागि सरकारलेनै तदारुपताका साथ लागि पर्न पर्दछ । जसका लागि सरकारले जनतासंग गर्नु पर्ने माग यस्ता पनि हुन सक्छ । सरकारले कृर्षी ऋण मिनाहा गरेर राम्रै काम गरेको छ । जो जनताका लागि उत्तम निर्णय हो । अव सरकारले यो निणर्य पनि लिन सक्नु पर्दछ । जनताबाट ऋण लिएर बिजुलीको खपत बढाउन प्रत्येक निम्न वर्गिय तथा उच्च वर्गिय जनताबाट प्रति परिवार १००००।- हजारको दरले ऋण लिएर सरकाले बिद्युतिय संरचनाका लागि लगानी गर्ने हो भने न्युनतम ५० लाख परिवारले १००००।- लगानी गर्न तत्परता देखाए भने यो लोडसेटिङको अवस्था आउला र ॥ सरकारले यो निर्णय लिए जनताले नाइ भन्न अवस्था पक्कै हुदैन । २ दोस्रो उत्तरः- नेताको । किन नेतालाइृ यस्तो वनायौ यो प्रश्न आम पाठकलाई । जलस्रोतको दोस्रो धनि मुलुक गौरव गर्ने ठाउँ कुन सरकारले कुन नताले दिए र जनतालाई । यो पनि पढेको त थिए है पैले पैले जस्तै भयो । जसको उपभोग तथा प्रर्वद्धन गर्नका लागी अझै सरकार मौन छ । कान्तिपूरमा पढेको थिए नदेखिने भ्रष्टचार सायदै यस्तै नदेखिने भ्रष्टचार अन्र्तरगत परेको छ बिद्युत गृह र जलस्रोत अन्र्तरगतका मन्त्री तथा नेताहरु ।ऋव यस्ता भष्ट्रचारहरुको पनवारण गर्नु पर्दछ । एकपल्ट देशका लागि गरेर हेरौ त मन्त्री ज्यू देश कस्तो हुदो रहेछ । यस्ता प्रश्न तथा उत्तरहरु धेरै बन्न सक्छन धेरै बनिन बाँकी छन । जहाँ देश लोडसेढिङ मुक्त बनाउनका लागि जनताबाटै कामहरु थालनी भएका थुप्रै यदारणहरु पनि छन । बिजुली उत्पादन बढाउनका लागि केही सुत्रहरु -एक पल्ट सरकाले सबै जनतालाइृ यो सुचित गराउनु पर्दछकी प्रत्येक उपभोग्य बस्तुमा दुई वर्ष सम्मका लागि रु १ बढाएदिने हो भने एक परिवारले जम्मा एक दिनमा २० वस्तु खरिद गर्दछ भने उसले थप २० रुपैया बिजुलीका लोडसेड्ङिका लागि तिर्नु पर्ने निर्णय गरिदिनु पर्दछ । यसरी प्रत्येक श्रमीममा रु १० रुपैया सरकारी आयमा जोडिन्छ । जसलाई बिजुली उत्पादनको लागि प्योग गर्न सकिन्छ । -यसरीनै प्रत्येक सरकारी कर्मचारी तथा निजिस्तरका कर्मचारीबाट उसको दैनिक ज्यालाबाट रु त्त१० कटाएर सरकारी आयमा जोडीदिने हो भने कमसेकम २ वर्ष पछिको अवस्था त सुधि्रने थियो । -जुन संघ सस्था उद्योग कलकारखाना पं्रत्यक्ष आमदानीमा छ त्यस्ता कम्पनिहरुबाट नाफाको १० प्रतिसत रकम सरकारी आयमा राख्ने हो भने छाटो समयमा नेपालमा लोडसेड्ङि मुत्त क्षत्रे घाषित हुने छ । जसको प्रभुत्व स्वायम संस्था तथा कम्पनीहरुनै हुनेछन । दुई वर्षको लागि यो भन्दा उत्तम उपाय के होला । -अहिलेको सरकारले निजि तथा आवासीय स्कुलबाट ५ प्रतिसत कर लिने कार्य नराम्रो होइन जसलाई सरकारले लोडसेडिङ विरुद्धको लगानीमा प्रेरीत गर् यो भने यसलाई जायज मान्नु पर्दछ । यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि चलिरहेकै छ । यदी हामिले २ वर्ष सम्म ५ प्रतिसत सरकारका लागि सहयोग गर् यौ भने हाम्रो लागि उज्योलो ल्याउने सपना हामिलेनै थालनी गरेको हुने छ । हाम्रो नानिहरु उज्यालोक भागिदार हुनेछन । यस्तो खाले नितिलाई सरकारले तदारुपताका साथ निभाउने प्रण गर्नु पर्दछ । यो अभिभावक बिद्यार्थी तथा स्कुलहरुको चाहाना हो । जरुरी आवश्यकतालाई सबैले वुझन आवश्यक छ । -घुस लिने दिने कार्य बन्द गरौ । यदि हामिले २ वर्ष सम्म बिना घुस कार्य गर् र्यौ भने जनताले राष्ट्रका लागि सेवा लिने मौका पाउदछ । यासले लोडसेडिङ मुक्त देशका लागि आर्थिक संकलनको बाटो खुल्न सक्छ । तस्रथ शिष्ट नेता शिष्ट कर्मचारी शिष्ट व्यक्ति र शिष्ट देशको परिचय दिन नभुलौ । घुस लिनु-दिनु महान पाप हो । यदी दिएको घुस पनि लोडसेडिङ मुक्त देशका लागि गर्दछौ भने त्यो पनि एउटा राम्रो उदारण बन्न सक्दछ । समयमानै उदारणनिय बन्ने प्रण गरँै । उदेश्य लिऔ । अन्तमा सरकार र जनता मिले भने देशलेकहिले पनि बिकासको गति लिन बत्रोझ मान्दैन ।-ल्ोडसेटिङ निवारणका केही सुत्रहरु यमन सुवॆदीहिजआज ढुक्कै भएको छ । वत्ति छैन आराम छ । यस्तो भन्ने दिन पनि आए । सरकारको लोड सेटिङले जनताले खपि नसक्नुको दुः पाए । जनताको तर्फबाट मैले यती भने । २०३६ साल अघिको समाजको कल्पना गर्दा हुने भो जहाँ टुकीमा तेल हालेर नाकभरी कालो पारेर बिहान देख्ने सपना पाल्दा भो । विडम्बना हिजआज मट्टितेल पाउन पनि कम्ती गारो छैन । लाईन आयो । लाईन आयो । यी शब्द दिजो अस्तीका दिन सम्म केटाकेटीका मुखबाट बत्ति आउदाका अवस्थामा रमाइलोका सुचक बन्थे तर १६ घण्टे लोडसेटिङले ठुलावडालाई नै रमाइलोको घण्टी बजाउने बेला आए जस्तो छ । लौत आजै देखिमैले पनि लाई आयो । लाइन आयो । भन्ने सुचक बोकेर भिड संग अध्योरो संग खेल्ने प्रण गरे । तपाइको जो बिचार । दुई चार दिन अघि मात्र एउटा बोडिङ स्कुलको प्रश्न पत्र टाइप गर्ने अविभारा लिएको थिए मैले । लोडसेटिङको चमत्कारीले गर्दा कम्पूटरको स्क्रीन सम्म पुग्न मैले घरजमनै सार्नु पर्ने अवस्था आइलाग्यो । त्यतिखेर र आज यतिखेर लोडसेटिङ महातयय वनेको छ मेरो घरको कम्पूटर र विद्युत प्राधिकरणको बिजुली अनि बिद्युतिय माधयमबाट चल्ने सबै प्रकारका उपकरणहरु उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु । सबै काम छाडी पर्खाइ बिजुलिको तीर लाग्ने बेला आएको छ । कतिखेर बिजुली जान्छ भन्ने होइन कतिखेर बिजुलीआयछ । भन्ने सरकारी दसाले पिरोलीरहेका छन जनताले । यति बुझौ हामि नेपालीहरु उभागती तीर हैन उद्योगति तीर उन्मुख भइराखेका छौ । यो दुर्दशाको आखिर कमजोरी कस्को यो प्रश्न यदि जनतालाई सोध्ने हो भने संभावित यि उत्तरहरु आउन सक्छन १ पहिलो उत्तर सरकारको । किन सरकार कमजोर भयो । यो प्रश्न आम पाठकहरुलाई । अव सरकार जनतासंग लचिलो हुनै पर्छ । जनसंख्या बढ्दै छ खपत बढ्दै छ । जसलाई एकरुपता तथा समायोजन गर्नका लागि सरकारलेनै तदारुपताका साथ लागि पर्न पर्दछ । जसका लागि सरकारले जनतासंग गर्नु पर्ने माग यस्ता पनि हुन सक्छ । सरकारले कृर्षी ऋण मिनाहा गरेर राम्रै काम गरेको छ । जो जनताका लागि उत्तम निर्णय हो । अव सरकारले यो निणर्य पनि लिन सक्नु पर्दछ । जनताबाट ऋण लिएर बिजुलीको खपत बढाउन प्रत्येक निम्न वर्गिय तथा उच्च वर्गिय जनताबाट प्रति परिवार १००००।- हजारको दरले ऋण लिएर सरकाले बिद्युतिय संरचनाका लागि लगानी गर्ने हो भने न्युनतम ५० लाख परिवारले १००००।- लगानी गर्न तत्परता देखाए भने यो लोडसेटिङको अवस्था आउला र ॥ सरकारले यो निर्णय लिए जनताले नाइ भन्न अवस्था पक्कै हुदैन । २ दोस्रो उत्तरः- नेताको । किन नेतालाइृ यस्तो वनायौ यो प्रश्न आम पाठकलाई । जलस्रोतको दोस्रो धनि मुलुक गौरव गर्ने ठाउँ कुन सरकारले कुन नताले दिए र जनतालाई । यो पनि पढेको त थिए है पैले पैले जस्तै भयो । जसको उपभोग तथा प्रर्वद्धन गर्नका लागी अझै सरकार मौन छ । कान्तिपूरमा पढेको थिए नदेखिने भ्रष्टचार सायदै यस्तै नदेखिने भ्रष्टचार अन्र्तरगत परेको छ बिद्युत गृह र जलस्रोत अन्र्तरगतका मन्त्री तथा नेताहरु ।ऋव यस्ता भष्ट्रचारहरुको पनवारण गर्नु पर्दछ । एकपल्ट देशका लागि गरेर हेरौ त मन्त्री ज्यू देश कस्तो हुदो रहेछ । यस्ता प्रश्न तथा उत्तरहरु धेरै बन्न सक्छन धेरै बनिन बाँकी छन । जहाँ देश लोडसेढिङ मुक्त बनाउनका लागि जनताबाटै कामहरु थालनी भएका थुप्रै यदारणहरु पनि छन । बिजुली उत्पादन बढाउनका लागि केही सुत्रहरु -एक पल्ट सरकाले सबै जनतालाइृ यो सुचित गराउनु पर्दछकी प्रत्येक उपभोग्य बस्तुमा दुई वर्ष सम्मका लागि रु १ बढाएदिने हो भने एक परिवारले जम्मा एक दिनमा २० वस्तु खरिद गर्दछ भने उसले थप २० रुपैया बिजुलीका लोडसेड्ङिका लागि तिर्नु पर्ने निर्णय गरिदिनु पर्दछ । यसरी प्रत्येक श्रमीममा रु १० रुपैया सरकारी आयमा जोडिन्छ । जसलाई बिजुली उत्पादनको लागि प्योग गर्न सकिन्छ । -यसरीनै प्रत्येक सरकारी कर्मचारी तथा निजिस्तरका कर्मचारीबाट उसको दैनिक ज्यालाबाट रु त्त१० कटाएर सरकारी आयमा जोडीदिने हो भने कमसेकम २ वर्ष पछिको अवस्था त सुधि्रने थियो । -जुन संघ सस्था उद्योग कलकारखाना पं्रत्यक्ष आमदानीमा छ त्यस्ता कम्पनिहरुबाट नाफाको १० प्रतिसत रकम सरकारी आयमा राख्ने हो भने छाटो समयमा नेपालमा लोडसेड्ङि मुत्त क्षत्रे घाषित हुने छ । जसको प्रभुत्व स्वायम संस्था तथा कम्पनीहरुनै हुनेछन । दुई वर्षको लागि यो भन्दा उत्तम उपाय के होला । -अहिलेको सरकारले निजि तथा आवासीय स्कुलबाट ५ प्रतिसत कर लिने कार्य नराम्रो होइन जसलाई सरकारले लोडसेडिङ विरुद्धको लगानीमा प्रेरीत गर् यो भने यसलाई जायज मान्नु पर्दछ । यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि चलिरहेकै छ । यदी हामिले २ वर्ष सम्म ५ प्रतिसत सरकारका लागि सहयोग गर् यौ भने हाम्रो लागि उज्योलो ल्याउने सपना हामिलेनै थालनी गरेको हुने छ । हाम्रो नानिहरु उज्यालोक भागिदार हुनेछन । यस्तो खाले नितिलाई सरकारले तदारुपताका साथ निभाउने प्रण गर्नु पर्दछ । यो अभिभावक बिद्यार्थी तथा स्कुलहरुको चाहाना हो । जरुरी आवश्यकतालाई सबैले वुझन आवश्यक छ । -घुस लिने दिने कार्य बन्द गरौ । यदि हामिले २ वर्ष सम्म बिना घुस कार्य गर् र्यौ भने जनताले राष्ट्रका लागि सेवा लिने मौका पाउदछ । यासले लोडसेडिङ मुक्त देशका लागि आर्थिक संकलनको बाटो खुल्न सक्छ । तस्रथ शिष्ट नेता शिष्ट कर्मचारी शिष्ट व्यक्ति र शिष्ट देशको परिचय दिन नभुलौ । घुस लिनु-दिनु महान पाप हो । यदी दिएको घुस पनि लोडसेडिङ मुक्त देशका लागि गर्दछौ भने त्यो पनि एउटा राम्रो उदारण बन्न सक्दछ । समयमानै उदारणनिय बन्ने प्रण गरँै । उदेश्य लिऔ । अन्तमा सरकार र जनता मिले भने देशलेकहिले पनि बिकासको गति लिन बत्रोझ मान्दैन ।....