आई.एल.ओ.१६९ र लिम्बुवान

कुमार लिङ्देन
आज सिङ्गो नेपालमा र विशेषतः लिम्बुवानमा आई.एल.ओ. १६९ के हो यसले कसरी आदिवासीको हक अधिकार संरक्षण गर्छ भनेर जान्नु बुझ्नु छलफल वहश र अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

हामी आदिवासीहरुले आफ्नो भाषा लिपि संस्कृति भूमि इतिहासको संरक्षणको आवाज उठाउँदा हामी माथि साम्प्रदायिक विखण्डनकारीको आरोपहरु लगाईयो जेलनेल ठोकियो हत्या गरियो आरोप लगाईरहेका छन् जेलनेल ठोकिरहेका छन् हत्या गरिरहेका छन् । तर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय संगठनहरु त्यहि आदिवासीहरुको भाषा लिपि भूमि इतिहास संरक्षण गर्न कसरी दिलोज्यान दिएर लागि परेका छन् भन्ने कुरा आइ।एल।ओ। १६९ पढेपछि प्रस्ट हुन्छ । नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निप र अन्य आदिवासी संगठनहरुले खस नेपालीमा उल्था गरी प्रकाशित गरेको आई.एल.ओ. १६९ निर्देशिका पुस्तकको सहयताले आई.एल.ओ. १६९ बारे पाठकहरुलाई केहि जानकारी गराउदछु । वास्तवमा आई.एल.ओ. १६९ आदिवासीहरुको मुक्तिको लागि शक्तिशाली अन्तराष्ट्रिय हतियार रहेछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization आई.एल.ओ.] सन् १९१९ मा स्थापना भएको हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र स्थापना भएपछि यो आई.एल.ओ. संयुक्त राष्ट्र संघीय पद्दति अन्तर्गतको पहिलो साझेदारी संस्था बनेको थियो । आई।एल।ओ। को उद्देश्य नश्ल लिङ्ग वा सामाजिक उत्पतिको आधारमा भेदभाव नगरिकन विश्वभरका श्रमिकहरुको जीवन तथा काम गर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको छ । सन् १९६९ मा आई.एल.ओ. ले गरेका कामका लागि उसलाई ूनोबेल शान्ति पुरस्कारू प्रदान गरिएको थियो । यसको प्रमूख कार्यलय स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा रहेको छ र यसका ५८ वटा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय कार्यालयहरु रहेका छन् । आई.एल.ओ.ले सन् १९२० को दशकमा ग्रामिण श्रमिकहरुको अवस्थाको बारेमा ध्यान दिदा आदिवासीहरुको सवाललाई पहिलोपल्ट उठाएको थियो । सन् १९३६ देखि सन् १९५७ सम्ममा आई.एल.ओ.ले श्रमिकहरुको संरक्षणको लागि विभिन्न महासन्धिहरु पारित गर् यो । यी महासन्धिहरु मध्ये केहि आदिवासी श्रमिकहरुका लागि सान्दर्भिक थिए । सन् १९५७ मा आई.एल.ओ.ले आदिवासीहरुसँग सम्बन्धित पहिलो अन्तराष्ट्रिय कानुन आदिवासी÷जनजातिहरुको महासन्धि नं। १०७ (Convention on Indigeneous and Tribal Populations No. 107) पारित गर् यो । यो महासन्धिले आदिवासी÷जनजातिहरुको भुमि माथिको अधिकार श्रम तथा शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । तर समय वित्दै जाँदा यो महासन्धि १०७ मा अझ थप गर्नु्रपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि आई।एल।ओ।ले सन् १९८९ को जुन महिनामा आदिवासी÷ जनजातिहरुसँग सम्बन्धित महासन्धि नं. १६९ (Indigneous and Tribal Peoples Convention No. 169) लाई पारित गर् यो । सन् २००७ सम्म महासन्धिलाई १९ देशहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् । आई.एल.ओ. १६९ को मूख्यतयाः तेईस वटा कार्यक्षेत्रहरु छन् । ती यस प्रकार छन्ः- १। स्व-पहिचान धारा १-२ः- आदिवासीहरुले जुनसुकै हालतमा पनि आफ्नो स्व-पहिचान स्थापित गर्न पाऊनु पर्छ यो आधारभूत मापदण्ड हो । २। आत्मानिर्णयको अधिकार धारा १-३ः- आदिवासीहरुले आफ्नो भूमि भाषा जीवनपद्दति आदिको बारेमा आफैले निर्णय गर्नु पाउदछन् । ३। स्व-व्यवस्थापन प्रस्तावनाः- आफू कसरी बाँच्ने आफ्नो सामाजिक- आर्थिक प्रणाली कस्तो बनाउने सो को व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आदिवासीहरुलाई नै हुन्छ । ४। जिम्मेवारी धारा २-१ः- आदिवासीहरुको हक हित संरक्षणको कानुन बनाउने र त्यसको पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको सरकारले लिनै पर्दछ । ५। आधारभूत अधिकार धारा ३ः- आदिवासीहरुले मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरु पूर्ण तथा निर्वाध रुपले बिना कुनै भेदभाव उपभोग गर्न पाउँछन् । ६। विशेष उपायहरु धारा ४-१ः- राज्यले आदिवासीहरुको सम्पत्ति रोजगारी अस्तित्व संरक्षण गर्न विशेष उपायहरु अवलम्बन गर्नै पर्छ । जस्तैः- अधिकांश आदिवासी युवा-युवतीहरुले दक्षयुक्त शिक्षा लिन सकेका छैनन् । उनीहरुको लागि राज्यलॆ विशेष विश्वविद्यालयहरु निर्माण गर्ने पर्छ । ७। परामर्श धारा ६-१ः- आदिवासीहरुको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हरेक पक्षमा आदिवासीहरुसँग परामर्श गरेर मात्र लागु गर्न पाईन्छ । जस्तैः- कुलेखानी जलविद्युत आयोजना शुरु हुँदा त्यहाँको आदिवासी तामाङहरुलाई केही परामर्श गरिएन । थाहै नपाई हजारौं तामाङहरु विस्थापित भए । लिम्बुवानको खयर निकासी हुँदा त्यहाँको आदिवासी लिम्बू आठपहरिया लेप्चा याक्खा धिमाल राजवंशी मेचे याम्फु लोहरुङ आदिलाई एकपल्ट पनि सोधिएन । तर यो धाराले अनिवार्य सोध्नु पर्छ भन्छ । ८। सहभागिता धारा ७-१ः- आदिवासीहरुसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कुरामा होस वा विकास निर्माणको हरेक कुरामा आदिवासीहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ । ९। विकास धारा २-२ः- जथाभावी विकासले आदिवासीहरुको वासस्थानलाई नष्ट पारिरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि विकास गर्नु अघि त्यसमा आदिवासीहरुको निर्णय परामर्श स्वीकृती अनिवार्य चाहिन्छ । १०। प्रथा तथा परम्पराहरु धारा २-२ ँख’ः- अन्य जातिहरुको चाड÷पर्व÷ परम्पराहरुलाई राष्ट्रिय चाड मानेर राज्य हिडिरहेको छ तर आदिवासीहरुको प्रथा तथा परम्पराहरु खोई आदिवासीहरुको प्रथा तथा परम्पराहरु अनिवार्य रक्षा गरिने छ । ११। प्रथा जनित कानुनहरु धारा ८-१ः- आदिवासीका आफ्नै परम्परागत कानुनहरु छन् तिनीहरुलाई मान्यता दिनु पर्दछ । १२। भूमिको अवधारण धारा १३-१ः- यो धाराले आदिवासी र भूमि विचमा भौतिक मात्र होइन अध्यात्मिक सम्बन्ध पनि हुन्छ भन्छ । कुनै पनि हालतमा आदिवासीहरुको भूमिको रक्षा गरिनु पर्दछ । भूमि भनेको फगत माटो मात्र होइन त्यस माथिको जल जंगल जीव-जन्तु हावा वातावरण सबै हो भनेर भूमिको वृहत परिभाषा गर्दछ । १३। भूमिमाथिको अधिकार धारा १४-१ः- आदिवासीहरुले परम्परागत रुपमा वसोवास गरिरहेको भूमिमा उनीहरुको पूर्ण अधिकार हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छ । १४। प्राकृतिक स्रोतहरु धारा ७ः- आदिवासीहरु आफू वसिरहेको प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन् र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग तथा विकाशमा उनीहरुको पूर्ण अधिकार रहन्छ । १५। खनिज तथा अन्य स्रोतहरु धारा १५-२ः- राज्यले खनिज तथा अन्य स्रोतहरु उत्खनन् गर्दा आदिवासीहरुसँग परामर्श गरि अगि्रम क्षतिपुर्ति गर्नुपर्छ । १६। विस्थापन धारा १६-१ः- विकासका कुनै पनि वहनामा आदिवासीहरुलाई विस्थापित गर्न पाइन्दैन । विस्थापित गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि आदिवासीहरुको स्वीकृती लिएर पहिल्यै पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । १७। परम्परागत अर्थतन्त्रहरु धारा २३-१ः- माछा मार्ने जडीवुटी उमार्ने शिकार खेल्ने तान बुन्ने गाइबाख्रा चराउने जस्ता आदिवासीहरुका आफ्नै परम्परागत अर्थतन्त्रहरु हुन्छन् र त्यसलाई संरक्षित गर्न पर्याप्त भूमि खोलानाला जंगलहरु चाहिन्छन् त्यसको रक्षा गरिनु पर्दछ । १८। व्यवसायिक तालिम धारा २२-१ः- आदिवासी कामदारहरुलाई कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद र शोषण गरिनु हुँदैन । २०। स्वास्थ्य धारा २५-२ः- आदिवासीहरुलाई सामुदायिक प्रकारको अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यस्तो खालको सेवा परम्परागत औषधीको परिपुरक हुनुपर्दछ । जस्तैः- धिमालहरुले स्वास्थ्य रहन तिहुनमा चिराइतो हालेर खान्छन् । अब दिइने आधुनिक औषधी पनि त्यस्तै प्रकारको होस् । २१। सामाजिक सुरक्षा धारा २४ः- वेरोजगारी वृद्ध रोगी तथा अपाङ्गहरुलाई दिईने सामाजिक सुरक्षा आदिवासी समाजका ति पक्षहरुलाई पनि राज्यले दिनुपर्दछ । २२। शिक्षा धारा २६ः- आदिवासीहरुको सहभागितामा मात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्दछ । यसो गरिदा आदिवासीहरुको परम्परागत भाषा मूल्य-मान्यता इतिहास तथा परम्पराहरुको सम्मान गर्नुपर्दछ । आदिवासीहरुले आफ्नै भाषामा अनिवार्य पढ्न लेख्न पाउनु पर्दछ । २३। अन्तर देशीय सम्पर्कहरु धारा ३२ः- एउटै आदिवासीहरु विभिन्न देशहरुमा छरिएर वसेका हुन्छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण आदिवासीहरुको आदिम भूमि माथि राज्यका नयाँ सिमानाहरु कोरिनु हो । जस्तोः- आदिमकाल देखि अरुण नदी देखि सिक्किमसम्म लिम्बूहरु बसोबास गर्दथे । तर धेरै पछि मात्र केहि दशक अघि लिम्बूहरु वसोवास गरिरहेको भूमिमा नेपाल र भारतको सीमाना बन्यो । लिम्बूहरु दुई देशमा विभाजित भए । अरु पनि उदाहरण छन्- जस्तैः- सामी आदिवासीहरु फिनल्याण्ड नर्वे स्वीडेन तथा रसियामा बस्दछन् । करेनहरु उत्तरी थाइल्याण्ड र म्यानमारका केही भू-भागहरुमा बस्छन् । कुनाहरु कोलम्बिया र पानामा तथा सानहरु वोत्सवाना नामिविया तथा दक्षिण अपि्रुकामा बस्दछन् । यी आदिवासीका आदिम भूमिहरु माथि ति राज्यहरु पछि बने र आदिवासीहरु विभाजित हुन पुगे । यो धाराले ति विभाजित आदिवासीहरु निर्वाद रुपमा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्छ भन्छ । नेपालले आई.एल.ओ. १६९ पारित गर् यो अब भारतले पनि पारित गर् यो भने वि।सं। १८३२ मा छुटिएका लिम्बूहरु बीच अझ राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ । आई।एल।ओ। १६९ पारित गर्ने हालसम्मका देशहरु यस प्रकार छन्ः- नर्वे सन् १९९० मे_िक्सको १९९० कोलम्बीया १९९१ बोलिमिया १९९१ कोस्टारिका १९९३ पाराग्वे १९९३ पेरु १९९४ होन्डुरस १९९५ डेनमार्क १९९६ ग्वाटेमाला १९९६ नेदरल्याण्ड १९९८ फिजी १९९८ इक्वेडर १९९८ अर्जेन्टीना २००० ब्राजिल २००२ डोमिनिका २००२ नेपाल २००७ स्पेन २००७ बोलिमियन रिपब्लिक अफ भेनेजुएला २००७ हुन् । नेपालले वि।सं। २०६४ भदौं ५ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट आई।एल।ओ। १६९ अनुमोदन गरिसकेको छ । भदौं ५ मा पारित गरे पनि भदौ २९ गते मात्र नेपालले आई।एल।ओ। प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । आई।एल।ओ। को नियमअनुसार प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको ठिक एक बर्ष सम्मको समयलाई ूपरिपक्व अवधीू भनिन्छ र ठिक एक वर्ष पुगेको भोलिपल्ट देखि उक्त देशमा आई।एल।ओ। १६९ स्वतः लागु हुन्छ । परिपक्व अवधिमा उक्त देशले आदिवासीहरुसँग परामर्श गर्ने अमिल्दा कानुनहरु खारेज गर्ने नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्ने गर्नुपर्दछ । आई.एल.ओ. १६९ लागु भएपछि यस संग बाझिने राष्ट्रिय कानुनहरु स्वतः खारेज हुन्छन् । तर दुर्भाग्य नेपालको सरकारले यो एक बर्षे परिपक्व अवधीमा कुनै तयारी गरेको छैन । नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अर्कोतिर हामी आदिवासीहरु अचेतनाको सिरक ओढेर सुतेका छौं । आदिवासी मुक्तिको अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हतियार हाम्रै आँगनमा आईपुग्दा पनि त्यसलाई चिन्न सकेका छैनौं । यहि भदौं २९ गते परिपक्व अवधी समाप्त हुदैछ भदौ ३० गते देखि नेपालमा आई।एल।ओ। १६९ तुरुन्त लागु गर होइन भने हामी आदिवासीहरु अफै घोषणा गरेर भदौ ३० गते देखि लागु गर्छौ भनेर आदिवासीहरु कराउनु पर्दथ्यो चिच्याउनु पर्दथ्यो राँको बाल्नु पर्दथ्यो सिङ्गो नेपाललाई हल्लाउनु पर्दथ्यो । तर के गर्ने अझै पनि थुप्रै आदिवासी दिमागहरु एकात्मक यथास्थितिवादीहरुको गोजीमा बन्धकी बनेर बसेको छ । तर फेरि आदिवासी यूवाहरुको एउटा नयाँ पुस्ता उदाउँदैछ त्यो पुस्ता आदिवासी मुक्ति चाहान्छ आई.एल.ओ. १६९ को बारेमा अत्यन्त सचेत छ । आशा गरौं आई।एल।ओ। १६९ लागु गर्नु त्यो पुस्ताले अवश्य केही गर्छ । हाम्रो रोडम्याप स्पष्ट छ । पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर उक्त नेपाल भित्र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य कायम गर र उक्त लिम्बुवानमा आई।एल।ओ। १६९ लागु गर । लिम्बुवानमा आई. एल.ओ. १६९ लागु हुनु भनेको लिम्बुवानमा सबै आदिवासीहरुले आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नु हो यसमा सबैजना स्पष्ट छौं ।

अध्यक्ष
मन्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूजान राज्य परिषद

miraklingden1@yahoo.com