१९५० सन्धि पुनरावलोकन होइन,प्रतिस्थापन:माओवादी

एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको पुनरावलोकन होइन, प्रतिस्थापन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पुनले आफ्नो पार्टी विगतका असमान सन्धिलाई नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ सन्धि गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘भारतीय विदेश मन्त्री एसएम कृष्णाले विना कूटनीतिक भाषामा स्पष्ट आफ्ना कुरा सोझै राखेका छन् । हामीले पनि स्पष्ट रुपमा राखेका छौं,’ उनले भने- तर, माओवादी आन्दोलन र नेपाली जनताको संवेदना डाइभर्ट गर्न खोजेको होइन भने यसलाई हामीे सकारात्मक रुपमा लिन चाहन्छौं । भारतसँग हामीले सम्बन्धै चाहिँदैन भनेका होइनौं, समानताका आधारमा नयाँ ढंगले सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोजेका हौं ।

कार्यक्रममा नेता पुनले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपुरले सेना समायोजनबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । ‘सेना समायोजनबारे विवादास्पद धारणा दिने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपुर नआएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने- अब आउने नै भएपछि सेना समायोजनबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

पुनले आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता सरकारभन्दा पनि नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनता रहेको दाबी गरे । माओवादी सेना समायोजनको विपक्षमा नभएको उनको भनाइ थियो । ‘शान्तिप्रति सबै इमानदार हुने हो भने सेना भर्ती र हतियार खरिद जरुरी छैन,’ उनले भने- सेना समायोजन र संविधान कार्यतालिकअनुसार समयमै बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले माओवादी नेताहरुले जुलुस लिएर सीमामा गएर सस्तो राजनीति गरेको आरोप लगाए । ‘भारतसँग रहेका कालापानी, सुस्तालगायत सीमा, तटबन्धलगायत समस्या रहेको कुरामा हामी पनि सहमत छौं,’ उनले भने- तर, त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट राजनीतिक स्तरमा समाधान खोज्नुपर्छ ।

उनले कांग्रेसको सरकार भारतले कहिले पनि नबनाएको र नढालेको बताए । ‘यहाँको सरकार संसदले बनाउने हो, भारतले भनेर बन्ने र नबन्ने होइन, माओवादीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेको मात्र हो,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहँदा ठीक र बाहिरिएपछि हस्तक्षेप ठान्नु गलत हो ।’

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन, सीमा, तटबन्धका समस्या सडकको विषय नभएको उनको भनाइ थियो । उनले रेमिट्यान्स घटेको, भारतसँगको व्यापार घाटा वाषिर्क साढे २ खर्ब भएको र विदेशी मुद्राको संचिती घटेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताए । उनले भने- माओवादीको आन्दोलन, मजदुरको बन्द, हडताल, चन्दा र वाइसिएलको आतंकका कारण उद्योगधन्दा बन्द छ । त्यसका कारण माओवादी गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकको अर्थतनत्त तहसनहस हुन्छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र शान्ति र संविधान मात्र रहेकाले सरकार बनाउने र ढाल्न नसक्ने बताए । साथै उनले संयन्त्रमा स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तयार रहेको जनाउ पनि दिए । खाली भएको ठाउँमा सैनिक भर्ना नाजायज हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले माओवादी विभिन्न नामका आन्देालनमार्फत सके सरकारको नेतृत्व गर्ने नसके सम्मानजनक ढंगले सरकारमा सामेल हुने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने- माओवादी आन्दोलन सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको छटपटी मात्र हो । भारतसँगको सम्बन्ध अन्ध राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट ग्रसित भएकाले जनराष्ट्रवादका आधारमा नयाँ संविधान विकसित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।