आदिवासी संम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी १६९ कार्यन्वयनको माग गर्दै मञ्च संम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परसदले आइतबार अरुण पर्ूवका ९ ओटै जिल्ला सदरमुकामहरुमा दवाज मुलक कार्यक्रमहरु गरेको छ ।
परिसदका केन्द्रीय सदस्य लोक सागर साम्बाले दिएको जानकारी अनुसार ताप्लेजुङ, पान्थर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा र तेहृ्रंथुमका सदरमुकामहरुमा त्यस्तोक कार्यक्रम गरिएका हो ।
परिसदले संम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फ सरकारलाई त्यस संम्बन्धी ज्ञाजन पत्र समेत पठाएको छ । गत वर्ष२९ भदौ अर्थात १४ सेक्टेम्बरका दिन पुनरस्गथपित संसदले सो संम्बन्धी माहासंन्धी अनुमोदन गरको थियो । अनुमोदन भएको एक वर्षपछि माहासंन्धी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय नियम रहेको छ । माहासंन्धी पछि नेपालको संविधान संग बाझिएका बुद्धखाहरुमा आवश्यक छलफल गरि संमसोधन गनर्ुर्ुुर्ने समेत व्यस्था रहेको छ । सो को ढिलाइका कारण हाल संम्म माहाासंन्धी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । सो माहासंन्धी अनुसार जल, जमिन र जंगल संम्बन्धी कुनै पनि निर्ण्र्ाागर्नु अघि स्थानिय जातिको स्वीकृती लिनु पर्दछ ।
परिसदका केन्द्रीय सदस्य लोक सागर साम्बाले दिएको जानकारी अनुसार ताप्लेजुङ, पान्थर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा र तेहृ्रंथुमका सदरमुकामहरुमा त्यस्तोक कार्यक्रम गरिएका हो ।
परिसदले संम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फ सरकारलाई त्यस संम्बन्धी ज्ञाजन पत्र समेत पठाएको छ । गत वर्ष२९ भदौ अर्थात १४ सेक्टेम्बरका दिन पुनरस्गथपित संसदले सो संम्बन्धी माहासंन्धी अनुमोदन गरको थियो । अनुमोदन भएको एक वर्षपछि माहासंन्धी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय नियम रहेको छ । माहासंन्धी पछि नेपालको संविधान संग बाझिएका बुद्धखाहरुमा आवश्यक छलफल गरि संमसोधन गनर्ुर्ुुर्ने समेत व्यस्था रहेको छ । सो को ढिलाइका कारण हाल संम्म माहाासंन्धी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । सो माहासंन्धी अनुसार जल, जमिन र जंगल संम्बन्धी कुनै पनि निर्ण्र्ाागर्नु अघि स्थानिय जातिको स्वीकृती लिनु पर्दछ ।
No comments:
Post a Comment
प्रतिक्रिया दिन चाहने पाठकहरुलाई जरुरी सूचना...
- यहांहरुले प्रतिक्रिया लेख्दा कृपया सभ्य भाषाको प्रयोग गर्नुहोला।
- असभ्य र आपत्तिजनक शव्दहरु प्रयोग गरिएको प्रतिक्रियालाई स्थान दिइने छैन।