संस्कृति तथा राज्य पर्ुनसंरचना मन्त्री गोपाल किराँतीले मधेशमा युद्धरत दलका सेनामा सैन्य हैसियत भए उनीहरुलाई पनि राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् ।सोमवार झापाको दमकमा सामाजिक न्यायका लागि संचार समूहले अयोजना गरेको अर्न्तक्रियामा बोल्दै किराँतीले माओवादी जनमुक्ती सेना र नेपाली सेनाको समायोजनपछि बन्ने नयाँ राष्ट्रिय सेनामा मधेशमा युद्धरत सेनाले पनि स्थान पाउने बताए । तर राष्ट्रिय सेनामा समायोजन हुने कुनै दल वा संगठनका लडाकुमा सैन्य विशेषता र योग्यता हुनपर्ने उनको भनाई थियो । चाहे मधेशका हुन वा तराइका देश र जनताका लागि लडेका र सैन्य हैसियत , योग्यता पुगेका सबैले राष्ट्रिय सेनामा स्थान पाउने छन्-उनले भने ।
मधेमा विभिन्न नाममा आन्दोलन गरिरहेका दल र संगठनलाई वर्तामा ल्याएर उनीहरुको मागको विषयमा छलफल गर्न सरकारले प्रयास थालिसकेकोले उनीहरु पनि त्यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।काँग्रेसले अहिले सेना समायोजनको विषयमा बखेडा झिकेर र्व्यर्थ समय बरवाद गरेको उनको अरोप थियो । उनले भने-उ प्रतिपक्षयमा बसेकोले उस्को काम नै बखेडा झिक्ने हो । अहिले सरकारले धिमा गतिमा भएपनि राष्ट्रिय एकता, शान्ति र परिवर्तनको लागि काम गरिरहेको बताउँदै किराँतीले अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी संविधान निमार्ण गर्ने भएकोमा जोड दिए ।मन्त्री किराँतीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा केन्द्रीय, स्वायत्त राज्य र स्थानिय सरकारको अवधारणा अघि सारिने बताए । यस्का लागि १३ राज्य र ८ सय जिल्ला हुनुपर्छ भन्ने मैले पनि सुझाव दिएको छु । राज्य पुनसंरचना आयोग निर्माण भएको ढिलाईको विषय सोधिएको प्रश्नमा आयोग बनाउने तयारी लगभग पुरा हुन लागेको उनको दाबी थियो । राज्य पुनसंरचना गर्दा भूगोल, जाती र भाषालाई पनि ध्यान दिईने उनले बताए ।
मधेमा विभिन्न नाममा आन्दोलन गरिरहेका दल र संगठनलाई वर्तामा ल्याएर उनीहरुको मागको विषयमा छलफल गर्न सरकारले प्रयास थालिसकेकोले उनीहरु पनि त्यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।काँग्रेसले अहिले सेना समायोजनको विषयमा बखेडा झिकेर र्व्यर्थ समय बरवाद गरेको उनको अरोप थियो । उनले भने-उ प्रतिपक्षयमा बसेकोले उस्को काम नै बखेडा झिक्ने हो । अहिले सरकारले धिमा गतिमा भएपनि राष्ट्रिय एकता, शान्ति र परिवर्तनको लागि काम गरिरहेको बताउँदै किराँतीले अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी संविधान निमार्ण गर्ने भएकोमा जोड दिए ।मन्त्री किराँतीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा केन्द्रीय, स्वायत्त राज्य र स्थानिय सरकारको अवधारणा अघि सारिने बताए । यस्का लागि १३ राज्य र ८ सय जिल्ला हुनुपर्छ भन्ने मैले पनि सुझाव दिएको छु । राज्य पुनसंरचना आयोग निर्माण भएको ढिलाईको विषय सोधिएको प्रश्नमा आयोग बनाउने तयारी लगभग पुरा हुन लागेको उनको दाबी थियो । राज्य पुनसंरचना गर्दा भूगोल, जाती र भाषालाई पनि ध्यान दिईने उनले बताए ।
No comments:
Post a Comment
प्रतिक्रिया दिन चाहने पाठकहरुलाई जरुरी सूचना...
- यहांहरुले प्रतिक्रिया लेख्दा कृपया सभ्य भाषाको प्रयोग गर्नुहोला।
- असभ्य र आपत्तिजनक शव्दहरु प्रयोग गरिएको प्रतिक्रियालाई स्थान दिइने छैन।