लाखौं विदेशीलाई नागरिकता दिएको खुलासा

मुलुकमा दोस्रोपटक प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि मात्रै २६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गरिएको र तीमध्ये अधिकांश छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा परेको संसद्कै एउटा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकतासम्बन्धी सबैभन्दा विवादित निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री रहेको सरकारले गरेपछि चर्को आलोचना भइरहेका बेला संसद्कै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पछिल्लोपटक बनेको प्रचण्ड सरकारले त एकजना भारतीयलाई गृह मन्त्रालयले वंशजको आधारमा दिएको नागरिकता बदर गरेर पुनः अर्को अंगीकृत नागरिकता बाँड्ने कामसमेत गरेको पाइएको छ। संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा असार २१ गते प्रस्तुत गरेको विवरणमा गृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले २०६३ सालको जनआन्दोलनयता वितरण गरेको नागरिकताको तथ्याङ्क पेस गरेपछि राजेन्द्र महतोबाहेक अन्य सभासद्हरू चकित परेको एकजना सभासद्ले बताएका छन्। गृहसचिव कुसुमले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने गरी पेस गरेको विवरणअनुसार जनआन्दोलनपछि २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण भएको छ। यीमध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख, जन्मका आधारमा एक लाख ७० हजारले नागरिकता पाएका छन्। नेपालमा बिहे गरेर आएका विदेशी महिलामध्ये एक लाख दुई सय २४ जनाले यसपटक नागरिकता लिएका छन्। अंगीकृत नागरिकता पाँच सय २८ जनालाई सरकारले वितरण गरेको छ। संविधानसभाको समितिले पछिल्लोपटक वितरण गरिएका अधिकांश नागरिकता शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र छानबिन गर्नुपर्नेमा पुगेको छ। यस वर्ष सरकारले ४५ जना विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गरेको छ तर नागरिकता दिने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरिएको छैन। गृहसचिव कुसुमले नागरिकता पाउने र लिनेमध्ये कतिलाई कारबाही गरिएको भन्ने कुरा नबताएको समितिका एक सदस्यले घटना र विचारलाई भन्नुभयो। नेपालको खुकुलो नागरिकता नीतिको फाइदा उठाउँदै ६५ विदेशी दम्पतीले नेपाली नागरिकताका लागि गृह मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका छन्। विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका ६७ जना व्यक्ति र नेपालमा जन्मेका नौ सय ६५ जनाले पनि नागरिकताका लागि गृहमा निवेदन दिएका छन्। नेपालमा नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या जेठ मसान्तसम्म एक करोड ७४ लाख ४२ हजार ७७ रहेको छ। यसमध्ये वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या एक करोड ६९ लाख तीन हजार तीन सय ४६ रहेको छ। गृहसचिवले संविधानसभाको समितिमा दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउनेहरूको सङ्ख्या दुई लाख ४१ हजार चार सय ९९ छ। यीमध्ये नेपाली केटासँग विवाह गर्ने दुईण् लाख ८९ हजार ४६ जना विदेशी महिलाले पनि नेपाली नागरिकता पाएका छन्। यी महिलरूले विदेशमा रहेको नागरिकता त्याग गरेको वा नगरेको भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म कुनै सोधखोज र छानबिन गरेको छैन। मन्त्रालयले मात्रै वितरण गरेको अंगीकृत नागरिकताको सङ्ख्या आठ हजार ४० रहेको छ। हालसम्म आमाको नामबाट एक सय २८ जनाले नागरिकता लिएका छन् भने तेस्रोलिङ्गी एकजनाले र सम्मानार्थ नागरिकता दुईजनाले लिएका छन्। सम्मानार्थ नागरिकता पाउनेहरूमा सगरमाथामा पहिलो पाइला टेक्ने दुईज्ानामध्येका एक न्युजिल्यान्डका सर एडमण्ड हिलारी र नेपाललाई असाध्यै माया गर्ने प्रसिद्ध लेखक टोनी हेगनलाई नागरिकता दिइएको छ। हेगनलाई दिइएको नागरिकतासम्बन्धी रेकर्ड गृह मन्त्रालयमा नभएको मन्त्रालय सम्बद्ध सूत्रले जानकारी दिएको छ। गृहसचिव कुसुमलाई बोलाएर नागरिकतासम्बन्धी सरकारी विवरण लिएपछि मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त्ा समिति दोहोरो नागरिकताको समस्या विकराल भएको र जन्मका आधारमा एवम् वंशजका आधारमा दिएको नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। समितिका सदस्य रहेका सभासद् हेमराज भण्डारीले घटना र विचारलाई भन्नुभयो, 'अंगीकृत नागरिकतामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र घुसखोरी हुने गरेको आशङ्का बढाएको छ। र अब जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन खारेज गर्नुपर्छ भ्ँन्ने निष्कषर्मा पनि हामी पुगेका छौँ।' नेपालबाट कोरियामा विवाह गरेर जानेको सङ्ख्या मात्रै पाँच सयभन्दा बढी रहेको तर हालसम्म नागरिकता त्याग गर्ने नेपाली दुई सय २९ जना मात्रै रहेको तथ्याङ्कले मात्रै पनि दोहोरो नागरिकताको समस्या रहेको भण्डारीको तर्क छ। 'नेपालबाट भारतमा मात्रै बिहे गरेर कति जान्छन्, तिनले नेपाली नागरिकता त्यागेर त्यहाँको नागरिकता पाएका छन् कि छैनन्, त्यसको कुनै रेकर्ड छैन। 'नेपालमा करिब पाँच लाख विदेशीले भोट हाल्ने गरेको आशङ्का समितिको छ। सभासद् भण्डारीका अनुसार अब नेपालमा वैदेशिक विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। उनले भने– हामीले त नेपाली केटोसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउनका लागि कम्तीमा पनि नेपालमा नियमित रूपमा पन्ध्र वर्ष बस्नुपर्ने भनेका छौँ। अहिले त बिहे गरेर आएपछि विदेशीलाई खुरुखुरु नागरिकता दिने गरिएको छ। समितिले दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिनु नहुने निष्कर्ष निकालेेको छ। भण्डारीका अनुसार उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसबाट नेपालमा लगानी गर्न कुनै रोकटोक नहोस्। तर, उनीहरूलाई राजनीति गर्न र मतदान गर्ने अधिकार दिइनु नहुनेमा समिति पुगेको पनि भण्डारीको भनाइ छ। यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले एकजना विदेशी नागरिकले पाएको एउटा नागरिकता रद्द गरेर पुनः अर्को नागरिकता दिएको छ। सरकार ढल्नुभन्दा दुई दिन पहिला वैशाख १८ गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्णयअनुसार कृष्णगोपाल गुप्ता नाम गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिइएको छ। उनले त्यसअघि नै वंशजका आधारमा नागरिकता लिइसकेको भए पनि त्यसलाई खारेज गरेर अंगीकृत नागरिकता दिइएको गृहसचिव कुसुमले संस्ाद्को समितिलाई दिएको जानकारीमा उल्लेख छ। पहिला झुक्याएर वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका गुप्ता र दिने अधिकारीलाई कारबाही नै नगरी पुनः अंगीकृत नागरिकता दिइनु रहस्यमय रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। तर, भण्डारीका अनुसार गृहमन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गुप्तालाई नागरिकता दिइएको गृहसचिव कुसुमले बताएका थिए। गुप्ता प्रकरणपछि पछिल्लोपटक वंशजको आधारमा वितरण गरिएको नागरिकता पनि सन्देहको घेरामा परेको छ। एउटा विश्वस्त स्रोतका अनुसार वि.सं. १९६८ मा भएको पहिलो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या ५५ लाख ७३ हजार सात सय ८८ थियो। २०२८ सालसम्म एक करोड १५ लाख रहेको जनसङ्ख्या २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहपछि ह्वात्तै बढेको थियो। अहिले छिमेकी मुलुकका नागरिक पनि थपिएर जनसङ्ख्या दुई करोड ५१ लाख पुगेको विश्वास गरिन्छ।