राज्य पुनःसंरचना किन?

करिव अठारौ शताव्दीमा राज्यकोरुपमा स्थापना भएको हाम्रो देश नेपाल उही समयदेखिनै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य शत्ताको रुपमा अस्थित्वमा रहेको हो । त्यही एकात्मक र केन्द्रिकृत अस्थित्वमा रहनुले देशको शासनसत्तामा निश्चित जाती क्षेत्र भाषा र धर्मका मानिसहरुको वर्चस्व रहनुका साथै शक्तिको स्रोत शासकवर्गमानै निहित रहको छ । जुन कुरा आजको परिर्वतनकारी जनआन्दोलन र जनक्रान्तिहरुले पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपालको राज्य संरचना निश्चित वर्गमा मात्र सिमित रहेको कारण त्यो निश्चत अनि सागुरो सामाजिक घेराबार भन्दा बाहिरका सम्पूर्ण नागरिकहरु अन्याय अत्याचार भेदभाव तथा सामाजिक र संस्कृतिक अपनाजको सिकार बन्दै आएका छन । एकात्मक र निरंकुस शासन प्रणालिका कारण विभिन्न जाती धर्म संस्कृती र रितिरिवाज तथा परम्पराबाट हुर्केका आदीजासी जनजाती उत्पीडीत सिमान्तकृत दलित महिला असाहाय अपाङ्ग लगायत सामाजिक समुहहरुलाई राज्यले उचित सम्मान र अवसर प्रदान गर्न सकेको छैन र सक्ने पनि छैन । यस्तो शासनका कारण फलस्वरुप हाल नेपालमा अशिक्षा गरिवि चेतनाको कमि अविकासका डङ्गुर लगायतका संरचनाहरुले दरिलो जरा फिजाएको छ । नेपालको सन्र्दभमा राजनैतिक परिर्वतनका लागि विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलन तथा जनविद्रोहहरु विभिन्न समयमा नभएको होइन तर ती आन्दोलनहरु राज्यको पुनःसंरचनाको लागि भने भएको थिएनन् । राजनैतिक दलहरुले राजनैतिक स्वार्थ पूर्तीका लागि सरकारको स्वरुप परिर्वतन गर्नका मात्र आन्दोलन गरेका थिए । जस्तै २००७ सात सालमा तत्कालिन नेपाली कंगेसलेको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिको उदेश्य तत्कालिन राना शासनको अन्त्य गरि आफु सरकार संाचालन गर्नु मात्र थियो । त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन प्रजातन्त्रीका आन्दोलनको नाराले गुाजायमान भएतापनि त्यस आन्दोलनको प्राप्ती र उदेश्य अन्तत एकात्म राज्यशासन प्रणालिलाई अनुमोदन गर्नु नै मात्र भएको कुरा नेपाली जनताले गरेकॊ १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले पनि यर्थात सावित गरिसकेको छ । जनआन्दोलन ६२÷६३ का क्रममा राज्य पुनःसंरचनाका मागहरु घनिभूत रुपमा नउठेको होइन तर तत्कालिन एकात्म र केन्द्रीकृत शासनशत्ता प्रणलिमा परिर्वतन ल्याउदैमा २४० वर्ष अगाडीबाट उत्पीडनमा परेका आम नेपाली जनताको चाहाना र आवश्यकता पुरा हुन नसक्ने सबै वर्ग र समुदायको दरिलो ठहर हो । हाल त्यही दरिलो ठहरलाई आफ्नो मुख्य आधारथलो मानेर नेपालका केही कृयाशिल जनपक्षिय राजनैतिकदल तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुका साथै आम नेपाली जनताहरुले राज्यको आमुल पुनःसंरचनाको माग व्यापक र व्यबस्थित तवरले उठाइरहेका छन् । भने जव सम्म राज्यको पुनःसंरचना हुदैन तव सम्म यो आवाजहरु निरन्तर उठिनै रहने निश्चित छ । बिगत लामो समय सम्मको एकात्कम र केन्द्रिकृत शासन हुदै आएको हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचना किन गर्ने अथवा केका लागि गर्ने भन्ने कुरामा वृहत छलफल र बहसहरु गर्न आवश्यक रहेको यो स्तम्भकारको ठहर छ । सो ठहरलाई आत्मासाथ गर्दै स्तम्भकार राज्य पुनःसंरचना गरिनु पर्ने कुराहरु यसरी प्रस्तुत गर्दछ । प्रस्तुल विषयबस्तुहरु व्यापक छलफल र वृहत वहसका लागि सम्पूर्ण पाठक महानुभावहरुमा सादर अनरोध समेत गरिन्छ । प्रस्तुत छ राज्य पुनःसंरचना गरिनुका कारणहरु…………।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि - नेपालाको सन्दर्भमा राज्यको पुन संंरचना गर्नु पर्ने पहिलो र एक महत्वपूर्ण कार्य भनेको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको शासक वर्ग राजतन्त्रको समुल अन्त्य गरि सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेको नेपाली जनताको मुक्तिका खातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु नै हो । राजतन्त्र सामन्तबाद र साम्राज्यवादी शक्तिको भरौटे हो । राजतन्त्र इतिहासकालदेखिनै शान्ति अग्रगमन र लोकतन्त्रको बाधक बान्दै आएको अर्थात कुरा हो । यी सबै प्रकारका कुराहरुबाट मुक्त हुन र देशलाई अग्रगमन तर्फ लैजान शान्ति सुःव्यबस्था कायम गर्नका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरि आम जनताको भावनालाई समेट्न सक्कने शासन प्रणलिको स्थापना गर्नुका लागि राज्य पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

संघीय संरचना स्थापनाको लागि -नेपाल बहुभाषी बहुजाती बहुसंस्कृती बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता बोकेको देश हो । तत्कालि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संंरचनाले यी सबै विशेषताहरुलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन जुन कुरा आम नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा हो । अस्थित्व खोजीरहेका आम आदीवासी जनजाती महिला लदिल सिमान्तकृत अपाङ्ग असाहयहरुको आकंक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुका साथै आफ्नो शासनको स्वरुप आफै निर्धारण गर्ने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पुरा गर्न पनि सक्दैन यो सत्य कुरा हो । त्यसैले जातीय भाषीक ऐतिहासिक र भौगोलिक कुराहरुलाई मुख्य आधार मानि संघीय राज्यहरु निमार्ण गरि ती राज्यहरुको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म राज्यशासन स्थापना गर्नु हालको आवश्यकता हो । जसका लागि राज्य पुनःसंरचानाको खाचो छ ।

लोककल्याणकारी संघीय राज्यको स्थापनाको लागि -शान्ति अग्रगमन र लोकतन्त्रलाईको बाधक एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यशत्ता विभिन्न प्रकारका वाहाना सड्यन्त्रहरुको जालो बुन्दै सामन्तबादलाई टिकाईराख्ने आलोकतान्त्रिक खेल छ । जुन खेलको सामाजिक आर्थिक नीतीले संघीय समाज संरचना स्थापना निकै कठिन हुन्छ । निजिकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नाममा एकात्मक राज्यले भूमिलाई संकुचन गर्दै लैजाने लगायतका कुराहरुले पनि आदिवासी जनजाती सिमान्तकृत दलित लगतका समुदायलाई हित गर्न सक्दैन । बिगतमा रहिआएको आर्थिक विसंमता र सबै प्रकारका शोषणहरुलाई पूर्ण अन्त्य गर्न सकिएन भने राज्यको प्रशासनिक ढाचाको परिर्वतनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यसैले सामाजिक सुक्षाको प्रत्यभूति गर्ने आदीवासी जनजाती दलीत सिमान्तकृत महिला अपाङ्ग असाहय वृद्ध महिला र बालबालीकहरुको हितमा राज्यले विशेष ध्यान दिने र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता आधारभूतकुराहरुमा राज्यलाई अग्रसर गराई लोककल्याण्कारी संघीय राज्यको स्थापना गर्न आवश्यक छ । जुन कुराका लागि राज्य पुनःसंरचना अत्यान्तै महत्वपूर्ण हो ।

सहमतिय प्रणालिको स्थापनाका लािग-नेपाल बहुभाषी बहुजाती बहुसंस्कृती बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता बोकेको देश हो । एकात्मक शासनसत्ताले अवलम्बन गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक परिपार्टीले उत्पीडीत तथा सिमान्तृत वर्गलाई समेट्न सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक भनिएको रिपार्टीमा हुने निर्वाचनहरुकारण अल्पमतले बहुमतलाई शासन गरिरहेको छ । यस प्रकारका प्रणालीलाई भङ्ग गरि सबै वर्ग समुदय जात-जाती धाषी धर्मवलम्बीहरुलाई शासनमा समान सहभागिता गराउनका लागि सहमतिय प्रणालिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ । शासन संचालनमा सबै बर्गलाई सहभागि गराउनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जसले सबैलाई सबै कुराहरुमा समान सहभागिता जराउन सक्दछ जसका लागि राज्य पुनःसंरचाना अपरिहार्य छ ।

बहुभाषीक निति निमार्णको लािग - एकात्मक राज्य व्यवस्थाले एक भाषीक निति अवलम्बन गरेको कारण नै सदिऔ देखि नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दे आएका नेपालीहरु अझै पनि नेपाली जनता हुनबाट बन्जित भएका छन । शासक वर्गले खसभाषालाई नेपाली भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न थाली अन्य सम्पूर्ण जात-जातीहरुको भाषा लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेको कुरा यर्थात हो । नेपाली भाषा सबै जनसंख्याको आधि हिस्साले मात्र राम्रो संग बोल्न जान्ने भएको कारण अवको शासन संचालनमा कठिन हुनेछ त्यसैले बहुभाषीका प्रणालि आवश्यक छ । हाल नेपालमा करिव एक सय भाषा प्रचलन भएको पाईन्छ । यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर अवको संघीय राज्य प्रणालीमा त्रैभाषीक नीती अवलम्बन गरिनु उचित मानिन्छ र जहाँ संघीय राज्यहरुमा संम्पर्कको लागि अनिवार्य नेपाली भाषा स्थानिय निकायहरुमा बुहभाषिक बोलीने मातृ भाषा भाष जुन सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा र अन्तराष्ट्रियभाषाको रुपमा प्रतिसप्रधाको आधारमा अंग्रेजी भाषालाई प्रचलनमा ल्याई त्रैभाषिक भाषाको स्थापना गर्नको लागि पनि राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यक छ ।

धर्म निरपेक्षता राष्ट्र निमार्णको लािग - एकात्मक राज्यशासनले नेपाली धर्म भनेर हिन्दु भर्मलाई मान्यता दिएको छ । इतिहासका कालखण्डहरुमा विभिन्न धर्महरले केही महत्वपूर्ण भूमिका त निश्चतै निर्वाह गरेकै हो तर लोकतान्तिक राज्य संचालन पद्धतिमा कुनै धर्मलाई पनि राज्यीय धर्मको रुपमा अवलम्बन गर्न सक्दैन । धर्म हरेक व्यक्तिको आफ्नै आस्था र विश्वास भएको कारण राज्यले कुनै धर्मलाई राज्यको धर्मको रुपमा अवलम्बन गर्नु भनेको अन्य बाँकी धर्म अथवा सर्बै आस्थाहरुलाई विभेद गर्नु हो । त्यसैले राज्यले एक धर्मलाई मात्र होईन सबै धर्महरुलाई संरक्षण गरेर लैजानु आवश्यक छ । दास्रो जनआन्दोलनको बलमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष देश घोषणा गर्न भने नेपाली जानता सफल भएका छौ । तर कार्यन्वयनमा भने धेरै कुरा बाँकी छ त्यही कारण राज्य पुन संरचनामा धर्मनिरपेक्षताको कुरा गम्भिरता पूर्वक उठाउन जरुरी छ । जन कुरा राज्य पुन संरःचनामा मात्र संम्भब छ ।

सुरक्षा न्याय र प्रशासन सुधारको लागि - नेपालको सुरक्षालाई दरबार निरङ्कुस शासनको सुरक्षा र अन्य बिरोधी शक्ति नियन्त्रणमा मात्र प्रयोग गरिएको कारण नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षाको दरिलो महसुर गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थायीत्व र शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिककरण गर्नु जरुरी छ । सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गरी नेपाली जनतालाई मानबअधिको प्रत्यभूती गराउदै न्याय प्रणाली र कर्मचारी तन्त्र अन्त्य गरी कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी बनाई जनतालाई सहजरुपले सेवा प्रदान गराउनका लागि न्याय सुरक्ष प्रशासनमा सुधार ल्याउनका लागि पनि राज्यको पुनःसंरचना अत्यान्तै आवश्यक रहेको छ ।

लैङ्गीक समस्या समाधानको लािग - लैङ्गीक समस्या सामान्य समस्या हो तर यो नेपालको सन्दर्भमा भम्भिर चुनौतिको विषय बन्न पुगेको छ । तिल जस्तो समस्यालाई पहालको रुपमा परिणत पनि एकात्मक र बहुनबादी सोचबाट ग्रसीत राज्यशत्तालेनै गरेका हो । सामाजिक मुल्य मान्यतामा महिलालाई आधा आकाश र आधा धर्ती ढाक्ने महिलानै हो भनेर भन्ने गरेको छ र यो यर्थात पनि हो महिला पुरुषको तुलनामा केछ कमजोरी केछ भिन्नता तर बाहुनबादी सोचले ग्रसीत राज्य संचालकहरुका केही तपकारहरुले त्यही घरायसी हिन्दु संस्कारको आधारमानै नेपाली महिला र पुरुषमा कोसौ टाढाको दुरी निमार्ण गरेको हो । हिज बाहुन समुदायमा मात्र यस्तो प्रचलन थियो जहा महिलालाई चुलो-चौका बाहेकका कुनै कुरामा सहभागी गराइन्थ्यो आज त्यही पारिवारीक कुसंस्कारलाई राज्य संस्कारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यही कारण आज हामी सबै लैङ्गीक विभेदको विषयमा वृहत बहस गर्न बाध्य छौ । शारीरीक तथा मानसिक दुबै कुराहरुमा महिलाहरु पनि पुरुषहरु जतिकै सक्ष्यम नै पाउन सकिन्छ महिलाई बाहुनबादी सोचबाट ग्रसीत शासक वर्गले अवसर प्रदान नगरेर मात्र हो । शासकीय उत्पीडनमा परेका आम महिला मुक्ति र महिला पुरुष समानताको शासन प्रणालि निमार्णका लागि महिलालाई पनि समान अवसर प्रदान गराउने र राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याई लैङ्गिक विभेदता अन्त्य गर्न आजको आवश्यकता भएको कारण राज्य पुनःसंरचाना आवश्यक छ ।

समाबेसीकरण नीति निमार्णको लागि - राज्यको आलोकतान्त्रिक र एकात्मक शासन प्रणालिका कारण हजारौ सिमान्तकृत समुदाय राज्यको मुलप्रवाहबाट पाखा पारिएका छन । देशका असंख्यक आदीवासी जनजाती महिला दलितमधेसी मुस्लीम सिमान्तकृत समुहहरुलाई पनि राज्यको मुलप्रवाह नीति निमार्ण तहमा ल्याउनको लागि समाबेसीकरणको नीति निमार्ण गर्न आश्यक छ । उल्लेखित कुराहरुनै राज्य पुनःसंरचना गरिनुका आवश्क कारणहरु हुन । प्रस्तुत बद्धाहरुको आधारमा राज्यको पुनःसंरचाना गरिनु नै नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा बगाएको तगतको सम्मान हुनु हो । तर हाल देशमा देखिएको अस्वच्छ राजैनतिक प्रतिसप्रधाले भने आम उत्पीडीत आदीवासी जनजाती अल्पसंख्यक सिमान्तकृत दलित महिला मधेसी मुस्लीमहरु पुनं गम्भिरतापूर्वक सोच्न बाध्य भएका छन । यीनै कुराहरुले पुन संघीय लोकतान्त्रि गाणतन्त्रको नाममा खेलवाड त हुदै छैन भन्ने प्रश्नले अग्रगामि नेपाली जनतामा महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ । जहाँ लोकतान्त्रिक शासक भनिएकाहरु नागरिक सार्वोच्चता जस्ता विषयमा समेत गम्भिर पाईदैन । यतीखेर अग्रगामि नेपाली जानता झनै चिन्तित छन कतै हजारौ सहिदहरुको रगतबाट सिन्चिएको जगबाट बन्न लागेको नेपाली जनताको नेपाली संबिधान नबन्ने होकी भनेर । नयाँ नेपालको नयाँ संविधान बनाउन जिम्मा पाएका राजनैतिक दलहरु सामान्यकुराहरुमा होइन आफ्नो प्रमुख काम संविधान निमार्ण कार्यमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । समयमानै नयाँ संविधान बनोस संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद ……………।