१४ प्रदेश प्रति लिम्बूवानको असहमत

संविधान सभा राज्य पुनस्रंचरना समितिले १४ प्रदेशलाई मूल मस्यौदामा समेटेर संविधान सभामा पठाउने गरेको निर्णयप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनकारी गराएको छ ।

परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनदारा हस्ताक्ष्यरित प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत सो कुरा जानकारी गराइएको हो । राज्य पुनस्रंचरना समितिल समितिले संगठनको तर्फबाट बुझाइएको नामाङ्कन र सिमाङ्नको खाकाविरुद्ध १४ वटा प्रदेशको मूल मस्यौदा संविधान सभामा बुझाउँदा लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कनलाई अतिक्रमित गर्दै शेर्पा किरात र मैथिली-भोजपुरा-कोच-मधेश क्षेत्रमा पारिएकाले समितिको यो मस्यौदा प्रस्तावले यथास्थितिवादी एकात्मक राज्य नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

लिम्बुवानलगायत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमोड गरी एक स्वायत्त राज्य र अर्को स्वायत्त राज्यबीच राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरी पुनः मुलुकलाई एकात्मककरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको १४ प्रदेशअन्तर्गतको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति माचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पूर्ण असहमत रहेको तथा लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कन वर्तमान नेपालको सङ्खुवा¬-अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्ला ताप्लिजोङ पान्थर इलाम झापा मोरङ सुनसरी धनकुटा तेह्रथुम र सङ्खुवासभा भएको साथै यो सम्पूर्ण भूभाग नै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बन्नुपर्ने मूल मागसहित त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनता अहिले पनि सशक्त सडक संघर्षमा रहेकोले संविधान सभा राज्य पुनस्रंरचना समितिले गरेको उक्त मस्यौदा प्रस्तावअन्तर्गतको लिम्बुवान सिमाङ्कन तुरुन्तै ९ जिल्लालाई कायम गरी सच्याउन समेत बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरिएको छ ।

परिषदले केह महिना अगाडी मात्र लिम्बूवानको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको बारेमो आफ्नो धारणा राज्य पुनस्रंचरना समितिल समितिलाई बुझाएको थियो ।