'कि सास देऊ कि लास'

-संगीता लामा-

'कि सास देऊ कि लास।' दशवर्षे माओवादी जनयुद्धकाबेला राज्य र माओबादी बिद्रोहीद्वारा बेपत्ता पारिएका करिव १४०० नेपाली नागरिकका परिवारको माग हो यो। ती बेपत्ता नागरिकहरु अझै पनि कुनै ब्यारेक, थाना वा गोप्य कैदखानामा जिवितै तडपिरहेका छन वा उनीहरुको हत्या भइसक्यो, उनीहरुका परिवार जान्न चाहन्छन्। तर, खोलो तर्‍यो लौरो बिर्स्यो भने झैँ राज्य, माओबादी र अन्य राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको चुनावमार्फत नयाँ सत्ता प्राप्त गरेपछि बेपत्ता नागरिकलाई विर्सँदै गएका छन्।

नेपालको ७५ जिल्लामध्ये सवैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको जिल्ला बर्दिया हो। बर्दिया जिल्लामा करिव ५२ प्रतिशत थारुको बसोबास छ। बाँके जिल्लास्थित इन्सेक कार्यालयका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतका अनुसार बर्दियाबाट बेपत्ता परिएकाहरुमध्ये करिव ७५ प्रतिशत थारु समुदायका नै छन्। भोला महत भन्छन्, 'जोसुकैलाई माओवादी देख्ने र थारु देख्यो की माओवादी भन्ने तत्कालीन सुरक्षा निकायको गलत सोचका साथै थारुहरुको कमजोर आर्थिक अवस्था र शिक्षामा उनीहरुको कम पहुँका कारणले पनि बर्दिया र बाँके जिल्लाबाट अधिकांश थारु बेपत्ता र द्वन्द पिडित भए।' तर राज्य तथा माओबादी दुबैपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका बर्दियाका थारु वा गैरथारु जोसुकै भएता पनि ती नेपाली नागरिक थिए र अधिकांश निर्दोष सर्वसाधारण, किसान, कमैया र गरीव थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशित गरेको बर्दियाका बेपत्ता सम्वन्धीे रिपोर्ट अनुसार सोे कार्यालयले बर्दियामा २०० भन्दा बढी बेपत्ता नागरिकहरुको सूचना प्राप्त गरेको छ। बेपत्तामध्ये बिद्रोही माओवादीकातर्फबाट १४ जना नागरिक बेपत्ता पारिएका छन् र तीमध्ये १२ वटा घटनालाई माओवादीले स्वीकारिसकेको छ। बर्दियाका बेपत्तामध्ये उच्चायुक्तले हालसम्ममा १५६ वटा घटनाहरुको अनुसन्धान गरिसकेको छ। अधिकांश घटना देउबा सरकारले २०५८ मङ्सिर ११ गते सऒ्ढकटकाल घोषणा गरेर सन् २००१ डिसेम्बरमा पहिलो पटक तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालन गरेपछि र सन् २००३ जनवरीमा भएको युद्धविरामबीचको अवधिमा घटेका थिए।

२०५९ साल पुस ९ गते बर्दियाको माछागढ, देउडाकला गाविस वडा नं ३, क बाट तत्कालीन शाही सेनाले एकैरातमा पाँचजनालाई बेपत्ता पार्‍यो। सेनाले गाउँमा घेरा हालेर राती सुतिरहेका २४ वर्षीय बोमबहादुर शाही, २३ वर्षीय हिरा सिंह बाठामगर, २१ वर्षिय तिर्थ बहादुर थापा, ३० वर्षिय श्रीराम थारु र २६ बर्षिय अर्का श्रीराम थारुलाई सोधपुछका लागि भनि उठाएर लगेको थियो। त्यसपछि परिवारले उनीहरुलाई खोज्न चिसापानी ब्यारेक, रम्भापुर ब्यारेक, प्रहरी थाना, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुमा धेरैपटक धाए। तर, केही लागेन। स्थानीय मानवअधिकारवादी तथा बेपत्ता परिवारका अनुसार खासगरी २०५९/६० मा सऒ्ढटकाल लागेकाबेला बाँके जिल्लामा रहेको चिसापानी ब्यारेकलाई बर्दिया र अन्यत्रबाट गैरन्यायिक ढंगले पक्राउ गरी ल्याइएकाहरुलाई थुन्न, यातना दिन र बेपत्ता पार्न अत्यधिक रुपमा प्रयोग गरिएको थियो।

देउडाकला गाविसबाट बेपत्ता पारिएका पाँचजनामध्ये बाबुरामका छोरा श्रीराम थारु पनि एक थिए। बाबुराम भन्छन्, 'सुतेको मान्छेलाई उठाएर लगे। लुगासम्म लाउन दिएनन्। मेरो छोरोलाई नलैजाउ भनी रोइकराई गर्दा उनीहरुले तेरो छोरालाई अहिल्यै फर्काइदिन्छु भने। मेरो बुहारी छोरालाई खोज्न चिसापानी ब्यारेक र अरु कति ठाउँमा धाइन् तर छोरो कतै भेटिएन। पर्खँदा पर्खँदै सात वर्ष वितिसक्यो। अव त खोइ के फर्किएला र? मेरो छोरो मरेको भए कि त मरिसक्यो भन्नु पर्‍यो। कति यसरी आशामा बसिरहने?'

देउडाकलाकै बुद्धिरामलाई २०५९ सालको एक रात घरमा सुतिरहेकी आफ्नी २३ वर्षीया छोरी सीता थारुलाई सेनाले किन पक्रिएर लगे अझै थाहाछैन। सीता दिउँसो पढ्न र साँझ थारु समुदायको हकहितका लागि कार्यरत संस्था बेसले सञ्चालन गरेको प्रौढ कक्षामा पढाउन जान्थिन्। छोरीलाई नलैजाउ भनी रोइकराइ गर्दा बुद्धिरामको छातीमा बन्दुक राखेर 'बुढा तँ चुप लाग' भनेर सेनाले तर्साएका थिए। पछि छोरी खोज्न उनी रम्भापुर ब्यारेक र अन्यत्र पनि धाए। सितालाई सेनाले नजिकको चौरहामा लगेर हत्या गरिसक्यो रे भनेर कसैले सुनाएपछि बुद्धिरामको मनमा चिसो पसिसकेको छ, सिताको हत्या भइसक्यो भनेर। बुद्धिराम भन्छन्, 'किन छोरीलाई समात्यो र मार्‍यो थाहाछैन। त्यसदिन छोरीले हाम्रो ६ कठ्ठा जमिनमा दिनभरि धान रोपेर घर फर्केकी थिइन्। छोरीलाई समातेर लगेपछि सेनाको डरले हामीले छोरीको पढाइ र सिलाइको प्रमाणपत्र फालिदियौँ तर उसको सिलाइ मसिन अझै घरमा छ।' राज्य र बिद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका नागरिकहरु अझै जिवितै छन् कि उनीहरुको हत्या भइसक्यो भन्ने जानकारी नदिएकाले बेपत्ता श्रीमानहरु अझै जिउँदै पो छन् कि भन्ने आशामा श्रीमतिहरुले सिउँदो पुछेका छैनन्। बेपत्ता छोराछोरी फर्किने आशामा आमाबुबाले काजक्रिया गरेका छैनन्। तर, अब बेपत्ताहरु फर्केलान् भन्ने परिवारका आशा चाहिँ दिनहुँ मर्दै गइरहेको छ। उनीहरुको भित्रि मनले भन्न थालिसकेको छ अव बेपत्ताहरु फर्कँदैनन्।दुबै आँखा नदेख्ने श्रीमान र बेपत्ता छोरोको तीनजना छोरीलाई जसोतसो चियापसल राखेर पाल्दै आएकी देउडाकलाकै ६० बर्षिया हरिकलाले आफ्नो एक्लो छोरो ओमबहादुर शाही फर्केला भन्ने आशा मारिसकेकी छन्। छोरो बेपत्ता भएपछि छोरीहरु छोडेर बुहारीले अर्कै केटासंग बिबाह गरिन्। हरिकलाले निरास हुँदै भनिन्, 'धेरै साल भइसक्यो अब छोरोको आश पनि मरिसक्यो। बरु मलाई केही चाहिँदैन, जसोतसो दुःख गरी खाउँला तर मेरो छोरो बेपत्ता पार्ने दोषीलाई कडा कारवाही होस्, म यति चाहन्छु।' २०५९ साल जेठ ९ गते राती १ बजेतिर सेनाले घरमा सुतिरहेका ओमबहादुरु शाहीलाई उठाएर पिट्दै लगेको थियो। हरिकलाले त्यो रात सम्भि्कँदै भनिन्, 'दाईलाई सेनाले पिटेको देखेर मेरी छोरीले मेरो दाईलाई किन पिट्नुहुन्छ बरु लानुस् न भन्दा, अन्त त भाले बास्छन् यहाँ पोथी बास्दो रहेछ भनेर हप्काए र तेरो दाईलाई हामीले सल्लाह गर्न लान लागेको हो र छिटै फर्काइदिन्छौँ भने।' हरिमायाँ गुनासो गर्छिन् 'मेरो छोरो माओबादी भएको भए लडाँइमा गयो र मर्‍यो भनेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो। तर उ त सिधासाधा मान्छे। इन्डियामा कमाइ गर्न गएर घर फर्केको १४ दिन मात्र भएको थियो। कसरी चित्त बुझाउने?' बर्दियाकै रानीपुर ४ की ६७ बर्षे आमा जगतकुमारीका दुई छोराहरु केशर बहादुर बस्नेत २०५९ साल फागुन २० गते आफ्नै घरबाट र गणेशबहादुर बैरागी त्यसको दुईबर्षपछि कपिलबस्तुबाट बेपत्ता पारिए। केशरबहादुर बस्नेत गाउँमा मेडिकल चलाउँथे र उनलाई सेनाले माओबादीलाई उपचार गरेको आरोप लगाएको थियो। मुखमा पटि्ट बाँधेर आएका सेनाले केशरबहादुरलाई गाउँलेकै अगाडी कुट्दै र घिसार्दै ट्रकमा हालेर लगेको थियो। पक्राउ परेको केही दिनपछि केशरबहादुर भिडन्तमा मारिएको समाचार आएको थियो। तर जगतकुमारी यो समाचार झूठो भएको बताउँछिन्। जगतकुमारी प्रश्न गर्छिन्, 'मेरो छोरो केशरलाई ठाकुरद्वारा ब्यारेकमा लग्यो भनेको सुनेको थिएँ। त्यहाँ लगेको छोरो कसरी भिडन्तमा मर्छ? अव मैले मर्ने बेलामा मेरो छोरोहरुको लास नपाउने हो की, उनीहरुको काजक्रिया गर्न नपाउने हो की भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। उनीहरुको खोजीमा छ सात वर्ष वितिसक्यो। तर, अझै मेरो अन्तिम इच्छा छोरोहरुको काजक्रिया गर्ने र दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजायँ दिलाउने छ।'

माओवादी र सातदलवीच शान्ति सम्झौता भएको पनि ३ वर्ष नाघिसकेको छ। शान्ति सम्झौता २१ नोभेम्वर २००६ मा भएको थियो। तीनवर्षको अवधिमा देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु भइसकेका छन्। दशवर्ष लामो जनयुद्ध मार्फत नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने माओवादीको मुख्य माग पनि पूरा भइसकेका छन्। तर माओवादी जनयुद्धका वेला राज्य र माओवादी दुवैका तर्फबाट माओवादी वा सुराकी, शोषक, सामन्ती आदिका नाममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सास वा लास दिलाइदिने उनीहरुका परिवारका मागलाई भने राज्य र माओवादी दुवैले बेवास्ता गर्दै गएको छ। अहिलेसम्म द्वन्दकाबेला ब्यक्ति हत्या र बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न कुनै पनि दोषीमाथि राज्यको जिम्मेवार निकायले मुद्दा दायर गरेर कानूनी कारवाही गरेको उदाहरण छैन। बरु व्यक्ति बेपत्ता र हत्यामा संलग्न हुनेहरुको पदोन्नती भएको छ। नयाँ नेपालको नयाँ सरकारको यस्तो कार्यले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको छ र पिडितलाई न्याय मिल्दैन भन्ने सन्देश पुगेको छ।

१० वर्षे द्वन्दमा मारिएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई सरकारले प्रति व्यक्ति १ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। तर यो सानो रकम राहत वितरण गरेर मात्र बेपत्ता नागरिक र उनीहरुका परिवारप्रतिको सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। यस्तो राहतले मात्र बेपत्ता परिवारका घाउ निको पार्दैन। ती बेपत्ता नागरिकहरु कहाँ छन्, उनीहरु अझै जिवितै छन वा उनीहरुको हत्या भइसकेको छ? उनीहरुलाई किन बेपत्ता पारिएको हो? यदि उनीहरुको हत्या गरिएको हो भने किन हत्या गरियो? बेपत्ता पार्ने र हत्या गर्ने काममा को को संलग्न थिए र दोषीलाई के कस्ता कारवाही र सजायँ तोकिनेछन् राज्य र माओबादी दुबैले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट पार्नु पर्दछ। नेपाल सरकार र माओबादी दुबैले आ आफ्ना गल्ती स्वीकारेर अव यस्तो घटना भविष्यमा कहिले नदोहर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक माफी माग्नुपर्दछ। साथै हाल बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहर्‍याउन अहिले संसदमा थन्किरहेको 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक २०६५' आवश्यक संशोधन सहित छिटो भन्दा छिटो पास गराउन माओबादी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले तदारुकता देखाउन र आवश्यक दबाब सिर्जना गुर्नपर्दछ। बेपत्ता नागरिककोे खोजी नगरेसम्म, दोषीलाई कडा कानूनी कारवाही नभएसम्म र बेपत्ता परिवारलाई थप राहत तथा सहयोग नदिएसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने छैन।

 साभार नागरिक न्यूज