नेपाली राजनीतिमा लिट्टेको प्रसङ्ग- विमल दाहाल

बेलाकुबेला आजकाल नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल माओवादीहरूलाई श्रीलङ्काको लिट्टेको हालतमा पुर्याउने कुराको उद्घोष गर्दछन् । यसैगरी माओवादीहरू पनि उक्त भनाइलाई संवादको विषय बनाएर चर्चामा ल्याउँछन् । यहाँ त्यही विषयमा चर्चा गरिनेछ । बेलायती उपनिवेशकालमा दक्षिण भारतको तमिलनाडुबाट कृषि मजदुरको हैसियतले श्रीलङ्का पुगेका वा पुर्याइएका मानिसहरूको जमात नै लिट्टेको पृष्ठभूमि हो । यस अर्थमा श्रीलङ्काका तमिलहरूबीच एउटा समान साँस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवम् राजनीतिक चरित्र विद्यमान थियो, जुन बहुसङ्ख्यक सिंहाली बुद्धमार्गी र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमभन्दा पृथक थियो ।

यही कारणले गर्दा उपनिवेशपश्चात् पनि राष्ट्रिय सामाजिकीकरणको मूल प्रवाहमा तमिलहरू आउन नसकेकाले जातीय राष्ट्रवादको भावनाले मौलाउने अवसर पायो । जुन कालान्तरमा क्षेत्रीय विद्रोहका रूपमा देखापर्यो । तर, ठीक यस्तै स्थिति भने नेपालका माओवादीको होइन । न त उनीहरूमा जातीय सर्वोच्चता न त भौगोलिक प्राथमिकता । त्यसैले उद्गमको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा पनि श्रीलङ्काको लिट्टे र नेपालका माओवादीको समाज प्रकृतिका आन्दोलन होइनन् । लिट्टेको राजनीतिक उद्देश्य \'नयाँ श्रीलङ्का\' नभएर \'नयाँ तमिल इलम\' थियो । जबकि नेपालका माओवादीको राजनीतिक उद्देश्य गणतन्त्र, सङ्घीयतालगायत \'नयाँ नेपाल\' हो । त्यसबाहेक लिट्टेको गतिविधि श्रीलङ्काको एउटा सानो भूभागमा सिमित थियो, जबकि नेपालका माओवादीहरू देशव्यापी रूपमा छरिएर रहेका छन् र विगतको संविधानसभाको चुनावमार्फत देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भइ केही समय सरकारसमेत चलाइसकेका छन् । त्यसकारणले लिट्टे हेर्ने आँखाले माओवादीलाई हेर्नु दृष्टिदोष मात्र हो ।

माधवकुमार नेपाल के बोल्दछन् भन्दा पनि त्यसो किन बोल्दछन् भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने उनी कसरी कस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भए भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । उनलाई कसले किन प्रधानमन्त्री बनायो, त्यस कुराले उनको बोलाइहरूमा विशिष्ट महत्त्व राख्दछ । हामीले यो कुरा बुझ्न भुल गर्नु हुन्न कि नाम पार्टीमा भएका मान्छेहरूले शासन गर्ने होइन, बरु ती त एउटा वर्गको देखावटी प्रतिनिधि मात्र हुन्, शासन त सधैं त्यसैले गर्दछ, जो सँग शक्ति छ वा भनौ जोसाग बन्दुक छ । अहिले नेपाली सेनासाग भएको बन्दुक कसको पक्षमा छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । कुलीन वर्गको रक्षाका लागि बनाइएको सेनालाई जनमुखी बनाउन धेरै समय लाग्छ । त्यसबाहेक वर्तमान संरचनाले भरथेग गरेका सामािजक राजनीतिक एवम् आर्थिक धरोहरहरू संरचना हल्लिनेबित्तिकै धरासायी हुने कुरा प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रियावादीहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । माधव नेपालको आक्रामक शैली त्यसैको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो ।हुन त सेनापति प्रकरणमा सरकारबाट हटेर माओवादीहरूले यथास्थितिवादलाई जोगाएका हुन् । त्यसैले मेरो विचारमा विद्रोह माओवादीको एजेन्डा होइन, चाहे यसलाई जतिसुकै रङ्गीचङ्गी बनाएर प्रस्तुत किन नगरियोस् । उनीहरू यही खेललाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् न कि खेल परिवर्तन गर्न । यदि विद्रोह वा खेल परिवर्तन उनीहरूको एजेन्डा थियो भने सेनापति प्रकरण एउटा उपर्युक्त अवसर थियो । तर, दुर्भाग्यवस माओवादी नेतृत्व विद्रोहका लागि तयार देखिएन । त्यसैले कहिलेकही कस्तो पनि लाग्दछ भने यो विद्रोहको धम्की र दमनको चेतावनी नेपाली राजनीतिमा छद्मवादका उत्कृष्ट उदाहरणहरू त होइनन् ? फेरि श्रीलङ्काको राजनीतिलाई यहाा मुछ्नुपर्ने के आवश्यकता छ ? कहिलेकहीा प्रचण्डको भाषामा पनि \'लिट्टे बनाउन खोज्ने षड्यन्त्र छ\' भन्ने कुरा सुनिन्छ । माधवकुमार नेपालको त थेगोजस्तै भएको छ । तर लिट्टे प्रकरणलाई नेपाली राजनीतिमा प्रासङ्गिक बनाउन खोज्नुमा कसको कुन स्वार्थ लुकेको छ ?

मूलतः श्रीलङ्काको शान्तिप्रक्रियाको असफलता नर्वेजियन शान्ति दूतहरूको अपरिपक्वता र क्षेत्रीय राजनीतिको परिणाम हो । मध्यपूर्वमा पाएको सफलताले नर्वेलाई शान्ति उद्योगमा निकै उत्साहित बनाएको थियो । जसको कारण विश्व शान्तिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने सपना साचेर द्वन्द्वग्रस्त समाजको संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाजलगायत क्षेत्रीय तथा राजनीतिक महत्त्वलाई बुझ्दै नबुझी विदेश विभागका केही कर्मचारीलाई नर्वेले शान्ति दूत बनाएर श्रीलङ्का पठायो । तिनका कर्मचारी आँखाले श्रीलङ्काको द्वन्द्वमा केवल दुईवटा मात्र पार्टी देखे, लिट्टे र श्रीलंका सरकार । दिगो शान्तिको प्रक्रियामा न त उनीहरूले नागरिक समाज, साँस्कृतिक एवम् धार्मिक संस्था वा अन्य सामाजिक संस्थाहरूलाई सहभागी गराए न लिट्टे र सोसित गाासिएका मुद्दाहरूको प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय महत्त्वका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे । यसले गर्दा श्रीलङ्काको शान्तिप्रयासमा क्षेत्रीय सद्भाव देखिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको हत्याराको रूपमा परिचित प्रभारकणलाई नर्वेली मध्यस्थताले चोख्याएको हेर्न भारत तयार थिएन ।

श्रीलङ्काको क्षेत्रीय द्वन्द्वको युरापेली समाधानले भारतमा भइरहेका अन्य प्रादेशिक द्वन्द्वहरू (चीनको इग्युर, तिब्बत), चेचन्या, दक्षिण थाइलेन्ड, अचेह -इन्डोनोसिया) आदिमा पर्ने दूरगामी प्रभावबाट क्षेत्रीय शक्तिहरू अनभिज्ञ थिएनन् । नर्वेली फर्मुला एसियाली क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खतरनाक थियो । त्यसैले पश्चिमी हैकमवादको विरुद्ध एकताबद्ध हुन एसियाई राष्ट्रहरूलाई हौस्यायो । जसले अन्ततः श्रीलङ्काको द्वन्द्वको सैनिक समाधान खोज्ने निर्णय लियो ।

हुनतः साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कुनै पनि देशका स्थानीय द्वन्द्वहरूको सैनिक समाधानलाई जोड दिएको पाइन्छ । सेरालियन, अफगानिस्थान, इराक, दक्षिणी थाइल्यान्ड, अचेह आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा माओवादी आन्दोलन एउटा क्षेत्रीय वा जातीय आन्दोलन नभएर राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलन भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसकारणले राजनीतिक आन्दोलनको सम्बोधन राजनीतिक तवरबाटै हुनुपर्नेमा अहिले आएर सैनिक समाधानलाई चर्चाको विषय बनाउनुको पछिल्तिर साम्राज्यवादी शक्तिहरूको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।

यो परिस्थितिमा नेपालमा के हुन्छ ?

नेपालमा माओवादी विद्रोहको ठूलो हदसम्म राजनीतिक समाधान भइसकेको छ र हुने प्रक्रियामा छ । विगतमा गरिएका सैनिक समाधानका उपायहरू असफलसिद्ध भएर राजनीतिक समाधानलाई सबै क्षेत्रबाट महत्त्व दिइएको छ । यो मोडमा आएर फेरि सैनिक समाधानलाई बहसको विषय बनाउनुलाई \'डरको राजनीति\' बाहेक अरू केही भन्न सकिन्न । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रमलाई हेर्दा नेपालको शान्तिप्रक्रियामा व्यापक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता रहेको देखिन्छ । जुन कुरो श्रीलङ्काको सन्दर्भमा थिएन । नर्वेजियन मध्यस्तकर्ताले केवल श्रीलङ्काली सरकार जुन आफैंमा विभाजित थियो, प्रधानमन्त्री रणील विक्रमासिंघे शान्तिप्रक्रियाको समर्थक थिए भने राष्ट्रपति चन्दि्रका कुमारातुंगा अतिवादी सिंहालीको पक्षमा थिइन् । लिट्टेलाई उनीहरूले इच्छाइएको अवस्थामा संवादको पहल गर्ने दायित्व लिएका थिए भने नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रक्रियामा धेरै लिखित समझदारी, सर्त एवम् मान्यताहरू बाध्यात्मक रूपले लागू हुने अवस्थामा छन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजहरू -अनमिनलगायत) त्यसका साक्षीमात्र नभएर हिस्सासमेत बनेका छन् । तसर्थ, वैधानिक रूपले संस्थागत हुन पुगेको शान्तिप्रक्रियालाई भत्काउने हिम्मत देखाउनुलाई युक्तिसङ्गत मान्न सकिन्न ।

अर्को कुरा, श्रीलङ्काली धेरै तमिलहरू अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, क्यानाडा आदि देशमा बसोवास गर्दै आएका छन् र लिट्टे आन्दोलन धेरै हदसम्म ती प्रवासी तमिलहरूको पैसाले चलेको थियो । तर, सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात् पश्चिमी मुलुकहरूबाट रकम स्थानान्तरण गर्नु त्यति सहज, भएन । जसले प्रभाव लिट्टेमा प्रत्यक्ष रूपले देखियो । आतङ्कवादीको सूचीमा रहेको लिट्टेका लागि अब सौदा गर्नुको विकल्प थिएन । तर, त्यो सौदा न त बहुसङ्ख्यक सिंहालीहरूलाई मन परेको थियो न त मुस्लिमहरूलाई, न अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई । तसर्थ, उनीहरू शान्तिकालमा युद्धको तयारी गरिरहेका थिए । जुन उपर्युक्त अवस्थामा सिंहालीहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । विशेष रूपले लिट्टे कमान्डर करुणाले लिट्टे छाडेपछि वास्तवमै लिट्टे आन्तरिक रूपमा धेरै कमजोर भएको थियो र त्यसै समयमा श्रीलङ्कामा आएको सामुन्दि्रक आँधीले सम्पूर्ण समाजलाई तहसनहस पारेको थियो । जसलाई लिट्टेले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सकेन । बरु लिट्टेले चुनाव बहिष्कार गरेर रणिलले चुनाव हार्नुलाई लिट्टेको निमित्त एउटा ठूलो दुर्घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, नेपाली माओवादीको स्थिति त्यो होइन । न त उनीहरू विदेशी पैसाको आडमा चलेका छन् न वर्तमान शान्तिकालमा कतै युद्धको तयारी भइरहेको छ । त्यसबाहेक मुलुकमा हुने राजनीतिक घटनाहरूमा माओवादीको सशक्त उपस्थिति छ । त्यसैले उनीहरूलाई अलग्याएर सैनिक समाधान खोज्न सकिन्न ।चाखलाग्दो कुरो के छ भने एउटा शंकास्पद राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका जनताबाट तिरस्कृत वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यी शब्दहरू बोलिरहेका छन् । यो उनको नितान्त एक्लो भनाइ होइन । यो त्यो वर्गको भनाइ हो, जो नेपालमा हिंसा भड्काएर अग्रगमनलाई रोक्न चाहन्छ र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा ल्याउन चाहन्छ । त्यसमा शासनका कुलिन वर्गहरू पर्दछन् र माधव नेपाल तिनकै भाषा बोलिरहेका छन् । सायद यो उनीहरूको अन्तिम अस्त्र हो । किनकि यसबाहेक राजनीति गर्ने न त उनीहरूमा नैतिक आधार छ न जनताको समर्थन ।

(लेखक थाइल्यान्डस्थित पयाप विश्वविद्यालयका पिस विल्डिङका पीएचडी स्कलर हुनुहुन्छ ।)