मानवअधिकार समितिको निर्देशन

काठमााडैं ३ चैत्र । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई भारतसग सीमा विवाद रहेको जिल्लामा पूनसिमांकन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा अझै गम्भीर प्रकृतिको सीमा विवाद रहेको निष्कर्ष निकालेको समितिले आज सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामुख सुवासचन्द्र नेमवाङलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले विभिन्न जिल्लामा दश गजा नै सार्ने गरिएको पाइएको बताउदै १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति एकमत भएको बताउनुभयो ।

काचनुपरदेखि झापासम्म सीमावर्ती क्षेत्र अध्ययन गरेर फर्किएपछि आज समितिले भ्रमण प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ भने प्रतिवेदनमा विवाद रहेका स्थानमा पूनसिमांकन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा विवाद टुंगिसकेको बताउदै सुस्ता र कालापानीमा २ प्रतिशतमात्रै विवाद बाकी रहेको र त्यो समाधान गरी दुईपक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

यसैबिच संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आ-आफ्नै अडानमा दलहरु अडिग रहे नया संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । आ-आफ्नो अडान छोडी संविधान निर्माणमा केन्द्रीत हुन सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जनताले कुनै पनि दललाई सामान्य बहुमत समेत नदिएकाले एक जुट हुनुको विकल्प नभएको उहाले बताउनुभयो । नेपालको नया सविधानमा सिमान्तकृत महिलाहरुको हक अधिकार सम्बन्धी ललितपुरमा भइरहेको कार्यक्रममा सभाध्यक्षले यस्तो बताउनुभएको हो ।

दलहरुबीच सहमति भए तोकिएकै समयमा सविधान बन्न अहिलेसम्म पनि ढिला भइनसकेको नेम्वाङको तर्क छ ।