कहाँ छन् श्रेष्ठ ?

शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा गृहप्रशासनको फितलो उपस्थिति पुनः एकचोटि सतहमा आएको छ । सुरक्षा प्रशासनको असफलताको सूचीमा अर्को एक नजिर थपिएको छ । भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको रहस्यमय अपहरण भएको एक साता बितिसक्दा पनि सुरक्षा प्रशासनले उक्त घटनाबारे कुनै तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । श्रेष्ठ जेठ ४ गते भरतपुर अस्पताल प्रालि बाहिरबाट अपहरणमा परेका हुन् । अपहरित भएको एक दिनपछि पोखरामा उनी चढेको गाडी र दारचोकमा बि्रफकेस भेटिए पनि उनको अपहरण कसले र कुन प्रयोजनका लागि गरेको हो ? हाल उनको अवस्था के छ ? खुल्न सकेको छैन । सुरक्षा प्रशासनले खोजबिन गरिरहेको दाबी गरे पनि श्रेष्ठ अपहरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ ।

त्यसै पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्रासदीपूर्ण छ । सर्वसाधारणमा सुरक्षाको प्रत्याभूति पटक्कै छैन । दिनदहाडै सडकमै हत्या/अपहरण हुनु ँसामान्य’ हुँदै गएको छ । ख्याती श्रेष्ठ अपहरण काण्डको दुखद घटनापछि सञ्चार उद्यमी जमिम शाह र जनकपुरका अर्का उद्यमी अरुण सिंघानिया मारिए । अहिले डा. श्रेष्ठको अपहरणले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्र त्रसित, आक्रोशित र आन्दोलित भएको छ । अपहरणको लगत्तैदेखि उनको खोजबिन र अवस्थाको जानकारी माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले विरोधस्वरूप देशैभरिका स्वास्थ्य सेवा आइतबार बन्द गराएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारै उनको अवस्था जानकारी गराउन सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त संघले यसबीचमा अवस्था जानकारी नगराए देशैभरिका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ । चिकित्सकजस्तो संवेदनशील र मर्यादित समुदायले सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसक्नु, सरकार र उसको सुरक्षा प्रशासनविरुद्ध सडकमै आउने परिस्थिति निर्माण हुनु अत्यन्त विडम्बना र लाजमर्दो कुरा हो ।

मुलुकको राजनीति संकटग्रस्त अवस्थामा छ । राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने कुरा अहिले मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने राजनीति सुल्झाउने कुरा यतिबेलाको टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसो भन्दैमा सरकारले शान्ति सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयप्रति उदासिनता देखाउन मिल्दैन । मुलुकमा एकपछि अर्को दण्डहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । विभिन्नखाले अपराधका सूचक उक्लने क्रममा छन् तर सरकार र उसको सुरक्षा प्रशासन अपराधको घटना नियन्त्रण गर्न त नाकाम छ नै, त्यसमाथि अपराध भइसकेपछि त्यसको उचित अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्न असफल देखिएको छ ।

संक्रमणकाल, त्यसमा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको र नयाँ संविधान घोषणा भइनसकेको तरल अवस्थामा राज्यका लागि सुरक्षा सबैभन्दा गम्भीर र प्राथमिक विषय हुनुपर्ने हो तर सरकारी असंवेदनशीलता र बेवास्ताका कारण यहाँको सुरक्षा अवस्था दिनानुदिन भयावह बन्दै छ । सहमति र सहकार्यको राजनीतिक बाटो छोडेर अघि बढ्ने दलीय कुसंस्कारले दण्डहीनता र अराजकता बढाउन भूमिका खेलेको छ । सुरक्षा प्रशासनको त्रुटि, यसलाई आवश्यक साधनस्रोतको अभाव छ भने राजनीतिक अस्थिरता असुरक्षा बढाउने अर्को कारक भइदिएको छ । यो अवस्थामा सररकारले सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै गृहप्रसशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी राख्न केन्दि्रत हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि रणनीतिक रूपमा सरकार गम्भीर हुनु एकारित आवश्यक छ भने अर्कोतिर सरकारले तत्काल डा. श्रेष्ठको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।